8th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर प्राथमिक स्तर पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया के तहत सरकार विभिन्न विभागों और कर्मचारी संगठनों से महत्वपूर्ण सुझाव और फीडबैक जुटा रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) तय करने को लेकर कर्मचारी यूनियनों की राय ली जा रही है। विशेषज्ञों की मानें तो ग्रुप-सी श्रेणी के कर्मचारियों को इस वेतन आयोग से सबसे ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है। क्योंकि यह वर्ग कुल कर्मचारियों का लगभग 90% हिस्सा है और इनकी संख्या 50 लाख के करीब मानी जा रही है। ऐसे में यह आयोग इस वर्ग के लिए अत्यंत प्रभावशाली साबित हो सकता है।

राज्यसभा में उठा वेतन आयोग का मुद्दा

राज्यसभा सांसद भुवनेश्वर कलिता द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि फिलहाल आठवें वेतन आयोग को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन सभी संबंधित विभागों जैसे गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, रक्षा मंत्रालय, और राज्य सरकारों से विचार-विमर्श का कार्य जारी है। इन सभी से प्राप्त राय और आंकड़ों के आधार पर आयोग की रूपरेखा और कार्यक्षेत्र तय किया जाएगा।

कर्मचारी महासंघ NC-JCM की सक्रिय भूमिका

नेशनल काउंसिल – जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) केंद्रीय कर्मचारियों की प्रमुख संस्था है जो कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से संवाद करती है। NC-JCM द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले ही केंद्र सरकार को मांगों और सुझावों की विस्तृत सूची सौंपी गई है, जिसमें वेतन संरचना, टाइमलाइन और स्कोप के संबंध में विशेष बिंदु शामिल हैं। संघ का मानना है कि समय रहते वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और वे अपने भविष्य को लेकर अधिक आश्वस्त होंगे।

(FAQs)

प्रश्न 1: 8वां वेतन आयोग क्या है?

उत्तर: 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और अन्य सेवा शर्तों की समीक्षा करने वाली एक सरकारी समिति है। इसका उद्देश्य मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वेतन ढांचे में संशोधन करना होता है।

प्रश्न 2: क्या 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है?

उत्तर: अभी तक आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है, लेकिन सरकार इसकी तैयारी में जुटी हुई है और संबंधित मंत्रालयों व कर्मचारी संगठनों से सुझाव प्राप्त कर रही है।

प्रश्न 3: इस वेतन आयोग से किसे सबसे ज़्यादा फायदा होगा?

उत्तर: विशेषज्ञों के अनुसार, ग्रुप-C श्रेणी के कर्मचारी—जो कुल सरकारी कर्मचारियों का लगभग 90% हैं—को सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है। इनकी संख्या लगभग 50 लाख मानी जा रही है।